रतलाम: अगले चार दिन जिले के सभी विकासखंडों में सघन टीकाकरण होगा

अगले चार दिन जिले के सभी विकासखंडों में सघन टीकाकरण होगा

रतलाम जिले के सभी विकासखंड क्षेत्रों में रविवार से बुधवार तक विशेष कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में प्रतिदिन 45 वर्ष अधिक आयुवर्ग के 2 हजार 500 लोगों के वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर कार्य योजना निर्धारित की जाएगी।

यह निर्णय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में विधायक रतलाम शहर श्री चैतन्य काश्यप, विधायक जावरा डॉ. राजेन्द्र पांडे, विधायक रतलाम ग्रामीण श्री दिलीप मकवाना, कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मीनाक्षीसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह लुनेरा, श्री गोविन्द काकानी, अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर श्री अभिषेक गेहलोत, रतलाम ग्रामीण अनुविभागीय अधिकारी श्री एम. एल. आर्य एवं जावरा, आलोट, सैलाना अनुभाग अधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित थे।

विधायक श्री काश्यप बैठक में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष स्थान चिन्हित कर वहां 2 दिन के लिए शिविर लगाया जाए, इससे उस पूरे क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। खासतौर से ग्रामीण अंचल एवं ऐसे क्षेत्र जहां टीकाकरण नितांत आवश्यक है वहां के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। जिन केंद्रों पर वैक्सीनेशन की अधिकता है वहां पर दो-दो डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएं, ताकि कार्य सरलता से हो सके।

जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे ने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स चिन्हित किए जाएं। सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स के बारे में नागरिकों को पूर्व से जानकारी दी जाए तथा अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। इसमें समस्त जनप्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए ताकि वे भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए क्षेत्र में पहुंचकर प्रेरित कर सकें। ग्रामीण विधायक श्री दिलीप मकवाना ने कहा कि बड़ी पंचायतों को भी कवर करें तथा वहां आवश्यकता होने पर एक से अधिक दिन कैंप लगाया जाए। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित हो तो क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे ।

कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों को अभियान के संबंध में निर्देशित करते हुए कहा कि अगले 4 दिन तक प्रत्येक विकासखंड में ढाई हजार वैक्सीनेशन प्रतिदिन करने का टारगेट रखें, अपने बीएमओ के साथ इसकी योजना बनाएं। इस कार्य में पंचायत एवं सभी शासकीय कर्मचारियों को शामिल करें। उनके पूरे परिवार का तो वैक्सीनेशन हो ही, उनके माध्यम से अन्य लोगों को प्रेरित कर अधिक से अधिक टीकाकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाए ताकि वे भी इस कार्य में सहयोग कर सकें।

कलेक्टर ने कहा कि इस कार्य में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक को भी जिम्मेदारी दी जाए। नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ को भी इसमें नियुक्त किया जाए। क्षेत्र के बीएलओ का इसमें सहयोग अवश्य लें क्योंकि बीएलओ के पास उम्रवार क्षेत्र के लोगों की जानकारी होती है इससे वैक्सीनेशन कार्य में और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर माइक्रो प्लानिंग करें। इस कार्य में किसी तरह की ढील न दें। अभी लॉकडाउन है इसलिए सभी लोग अपने क्षेत्र में ही है। उन्हें वैक्सीनेशन करवाने में किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। लोग वैक्सीनेशन तक पहुंचे इससे पहले हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाएं, इसलिए अलग-अलग क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर क्षेत्र के लोगों को टारगेट करें और उनका वैक्सीनेशन करवाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि ब्लॉक लेवल पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए।

व्यावसायिक संस्थानों को 20 अप्रैल तक पूर्ण वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य

व्यापारिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाएं 20 अप्रैल तक अनिवार्य टीकाकरण करवाएं। कलेक्टर ने कहा कि जिले की सभी व्यापारिक व्यवसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं को 20 अप्रैल तक अपने 45 वर्ष से अधिक उम्र के समस्त कर्मचारियों का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। गत दिवस व्यवसायियों के साथ बैठक में सहमति से यह निर्धारित किया गया था कि 20 अप्रैल तक सभी संस्थाएं अपने कर्मचारियों का शत प्रतिशत टीकाकरण करवा लेगी। टीकाकरण पूर्ण होने पर संस्थान के बाहर इस आशय की जानकारी प्रदर्शित करता एक बोर्ड भी लगाएगी कि उनका संस्थान पूर्ण टीकाकरण संस्थान है। जो संस्थान 20 अप्रैल तक पूर्ण टीकाकरण नहीं कर पाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सिविल सर्जन जिला टीकाकरण अधिकारी जन अभियान परिषद एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य की अनुमति रहेगी

रतलाम 10 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1976 के तहत पारित आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी।

रबी उपार्जन हेतु संचालित केंद्रों पर जिन किसानों के मैसेज जिस तिथि हेतु आए हैं उसी तिथि में आने-जाने की अनुमति रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएं। सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो रतलाम नगरीय सीमा से होकर गुजरते हैं वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकानें( देसी, अंग्रेजी) बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णतया बंद रहेगी।