मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के पेसा-एक परिचय व रोड मैप की समीक्षा की, अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए
झारखंड में जल्द लागू होगी पेसा नियमावली
हजारीबाग Indian TV News संवाददाता।
मुख्यमंत्री चंपाईसोरेन की अध्यक्षता में पेसा नियमावली लागू किए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के समक्ष झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की ओर से पेसा-एक परिचव व रोड मैप विषय पर पावर पॉइंट प्रजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण दिशा- निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री व अधिकारियों के बीचा राज्य में शीघ्र पेसा कानून लागू किया जा सके, इसके लिए कई अहम बिंदुओं पर बिस्तृत चचर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में एक बेहतर पेसा नियमावली बने, यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौथे, मुख्यमंत्री के सचिव अरया राजकमल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, निदेशक पंचायती राज निशा उरांव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
जेएसएससी में अनियमितता बर्दाश्त नहीं: सीएम
• नियमावली में क्या है प्रावधान
■ ग्राम सभा की सहमति बिन नहीं जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकेगी सरकार
■ ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी मुठा आदि पारंपरिक प्रधान करेंगे
■ आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री मामले में भी ग्राम सभा की सहमति की चाध्यता होगी।
• पुलिस की भूमिका निर्धारित करते हुए किसी की गिरफ्तारी के 48
घंटे के अंदर गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी ग्राम सभा को देने की बाध्यता तय की गई है।
■ ग्राम सभा को आदिवासियों की
जमीन वापस करने का अधिकार
भी दिया गया है।
■ ग्राम सभा विचि व्यवस्था को लेकर 10 रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक दंड भी लगा सकेगी।
■ दंडित व्यक्ति को अपील करने की भी शक्ति प्राम होगी।
किन पदों पर नियुक्तियां
• स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के 1868 पद
• झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर के 11 हजार पद
झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्नातका स्तर के 15001 पद
■ महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के 488 पद
रांची। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेएसएससी की ओर से जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन हो, उसमें पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री को आयोग की ओर से ली जाने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की चल रही प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंन बताया कि आयोग की ओर से लगभग 35 हजार पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।
प्रतियोगिता परीक्षा के 153 पद ■ झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 921 पद
■ झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के 904 पद
झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त
झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2025 पद
झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2532 पद
बैठक में मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, झारखंड कर्मचारी चयन
आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, एडीजी आरके मलिक, स्कूली शिक्षा
व साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह और कार्मिक विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।
उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षण इसी माह: मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक और जेएसएससी के अध्यक्ष से कहा कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए 580 पद और झारखंड आरक्षी
प्रतियोगिता परीक्षा के 4919 पदों पर प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण इसी माह शुरू हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी होने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जेएसएससी को उपलब्ध करा दी जाएगी।
झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को अधिकारियों की उपस्थिति में ‘पेसा एक परिचय एवं रोड मैप’ की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ।
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