नरेश सोनी हजारीबाग संवाददाता
शमुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, सूचना आयोग झारखंड, लोकायुक्त झारखंड का रिक्त पद को तत्काल भरने के लिए भारतीय नागरिक
रक्षामंच ने भेजा मांग पत्र
आज दिनांक 19/6/24 को भारतीय नागरिक अधिकार रक्षामंच के प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन प्रसाद गुप्ता ने महामहिम राष्ट्रपति भारत एवम प्रधानमंत्री भारत सरकार एवम महामहिम राज्यपाल झारखंड एवम मुख्य मंत्री झारखंड, मुख्य सचिव झारखंड, को भेजा मांग पत्र इस पत्र मे मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तो का 5 वर्षो से रिक्त है और वर्तमान मे विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी नियुक्त हो चूके है इसके बाद भी बहाल नही किया गया इसलिए मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तो का बहाली तत्काल हो, और लोकायुक्त झारखंड का भी बहाली अतिशीघ्र किया जाए एवम राज्य भर के जन सूचना पदाधिकारी वो प्रथम अपीलीय पदाधिकारीगण का प्रमोशन मे सेवा सत्यापन करने मे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत जांचो अनिवार्य किया जाए एवम भारत देश के सभी विधालयो मे कक्षा 8 से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का अध्ययन अनिवार्य किया जाए
एवम झारखंड राज्य मे दोहरी कानून वो नियम को खत्म किया जाए क्योकि भुमि निबंधन प्रक्रिया मे LPC ( भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र) का अनिवार्य किया गया है लेकिन यह मात्र हजारीबाग मे ही लागू है झारखंड के अन्य जिलो मे LPC अनिवार्य नही है,, इसलिए प्रकार हजारीबाग मे भी LPC फ्री भूमि निबंधन कार्य किया जाए एवम LPC के स्थान पर हजारीबाग के सभी अंचल अधिकारी भुमि सबंधित प्रतिवेदन जारी कर रहे है इससे अबैध डीड निबंधन हो रहा है
हजारीबाग मे LPC के स्थान पर भूमि सबंधित प्रतिवेदन जारी करने मे किस नियम के तहत शपथ-पत्र का मांग करते है हजारीबाग सभी अंचल अधिकारी इससे आम जन को शपथ-पत्र बनवाने मे 500/- रूपाया का अतरिक्त बोझ जनता को उठाना पड़ता है जबकि माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार ने शपथ-पत्र को खत्म कर स्व: घोषण करने का नियम जारी किया था तो जनता अपने बैध जमीन और जमीन का कायम जमाबंदी का क्यो शपथ-पत्र दे अंचल अधिकारी को?
उपायुक्त हजारीबाग और अपर समाहर्ता हजारीबाग का निर्देश आफलाइन का सभी पंजी दो सभी अंचल अधिकारी हजारीबाग जिला अभिलेखागार हजारीबाग मे जमा करे लेकिन जमा नही हुआ इसे जमा करवाया जाए
सदर अंचल हजारीबाग मे मोहम्मद असगर अली और मोहम्मद समसुद्दीन ने आनलाइन पंजी मे कायम जमाबंदी मे त्रुटिसुधार के लिए झार भूमि बेवसाइट के परिशोधन मे शिकायत दर्ज के बाबजूद भी 1 साल मे भी सुधार नही हुआ को लेकर CM, मुख्य सचिव, भू राजस्व सचिव झारखंड सरकार को मांग पत्र भेजा है
यह प्रेष विज्ञाप्ति चितरंजन प्रसाद गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष भारतीय नागरिक अधिकार रक्षामंच ने जारी किया है
