असंख्य खड्ड्यांमध्येही दडलेय माेठे अर्थकारण…
छत्रपती संभाजी नगर प्रतिनिधी सुनील झिंजूर्डे पाटील
गंगापूर तालुक्यातील शिंगी झोडेगाव येथील रस्त्याचे काम पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी काही भागातील रस्त्यांचे डांबरीकरण केले खरे; मात्र त्यातील काही रस्त्यांची अवस्था आज दयनीय झाली आहे. विशेषत: शिंगी भागातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. हे रस्ते खराब का झाले, याची कारणमीमांसा करण्यापेक्षा पावसाळ्यात डांबरीकरणाची कामे करता येत नाहीत. प्रशासनाने आता खड्डे बुजवायला सुरुवात केली आहे. मात्र रस्त्यांवरून फेरफटका मारला तर, ते अतिशय थातूरमातूर पद्धतीने बुजवले गेले या कटूसत्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते रस्त्यावरच्या प्रत्येक खड्ड्याचा अंदाज घेऊनच ते बुजवायला हवेत. खड्डे बुजवण्यापूर्वी त्यात डांबर टाकतानाच लहान-मोठे दगड टाकून पुन्हा डांबराचा थर टाकणे आवश्यक असते. मात्र, खड्ड्यांत फक्त डांबरमिश्रित खडी टाकत प्रशासन आपली जबाबदारी टाळत आहे. खड्ड्यांत दगड-खडी मिक्स करत चुनखडीचा वापर करण्याच्या तंत्रावरही शंका घेतली जाते. हे तंत्र योग्य असले, तरी प्रत्येक खड्ड्यासाठी ते लागू पडेलच असे नाही. मात्र, केवळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या हेतूने रस्त्यांची कामे उरकली गेल्यामुळे पावसाळ्याच्या प्रारंभीच या कामांचे पितळ उघडे पडले आहे.
*निकषांचे पालनच नाही*
खडीकरणाचा दर्जा ठरवताना त्याची जाडी तपासतात. डांबरीकरणाचा दर्जा ठरवताना त्यातील डांबराचे प्रमाण बघितले जाते. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळेत डांबरांचे नमुने तपासतात. काम पूर्ण झाल्यावर पुन्हा दर्जा तपासणी हाेते. कोणत्या दर्जाचे सिमेंट वापरले जाते हे पाहण्यासाठी सिमेंटचा बॉक्स असलेला क्यूब भरून तो २४ ते ४८ तासांपर्यंत पाण्यात ठेवला जातो. त्यानंतर क्यूब फोडून त्याचा टिकावदारपणा तपासला जातो. हा झाला आदर्शवाद. परंतु प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम करताना या निकषांचे फारसे पालन होत नाही.
चालू पावसात रस्त्याचे काम केल्यामुळे हातानेही डांबर टाकलेले दगड किंवा हाताने निघत आहे.
*नेमके काय आहे रस्त्याचे अर्थकारण?*
* वर्क ऑर्डर ‘मार्गी’ लागत नाही. प्रत्यक्ष रस्त्याच्या बांधकामावर फक्त ३० ते ४० टक्के खर्च होतो. अशा परिस्थितीत ठेकेदारांकडून तरी चांगल्या कामाची अपेक्षा कशी करणार? पण ठेकेदाराला लुटले जाते म्हणून तो हतबल हाेताे, असेही नाही. आज ठेकेदारांचे वर्षभराचे उत्पन्न बघितले तर ते कोटींच्या घरात. टक्केवारीत पैसा खर्च होत असेल, तर त्यांच्याकडे भलीमोठी संपत्ती येते कुठून हाही प्रश्न. निम्मा माल पुढारी-अधिकाऱ्यांच्या खिशात आणि निम्मा त्याच्या स्वत:च्या. त्यातून ३०-४० टक्के खर्च रस्त्यांवर. एवढेच नाही तर रस्त्यांना पडलेले खड्डे बुजवतानाही अशाप्रकारचा मलिदा वरपला जात नसेल हे कशावरून? ठेकेदारालाही रस्त्यातून नफा हवा असताे. त्यामुळे मंजूर निधीपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम रस्त्यावर खर्चच हाेत नाही. शिल्लक रक्कम तुटपुंजी असल्याने त्यातून दर्जा कसा टिकवणार, असा प्रश्नही या क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करतात.
*
