प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य जनजाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उठाना है।
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भूवनेश्वर:19/09/2024, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने “प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम” अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 27 जिलों के 232 ब्लॉकों में 7,667 जनजाति बहुल गांवों के 10,85,661 जनजाति परिवार लाभान्वित होंगे।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, इस अभियान में 25 कार्यक्रम शामिल होंगे और 17 मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था को बढ़ावा देना है।
यह अभियान जनजाति बहुल क्षेत्रों में होम स्टे कार्यक्रम, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा प्राप्त लोगों की सहायता और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी प्रबंधन जैसी नवाचारी पहलों को प्रोत्साहित करेगा।
79,156 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ, यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 63,000 गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से अधिक जनजाति लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। इस बजट में से, केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपये और राज्य 22,823 करोड़ रुपये वहन करेंगे।
यह अभियान देश भर में 549 जनजाति बहुल जिलों और 2,740 ब्लॉकों में एक साथ लागू किया जाएगा।
नोट: प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य जनजाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उठाना है।
संवाददाता ब्यूरो चीफ पुरुषोत्तम पात्र, केन्दुझर, ओडिशा।
