झोलाछापों पर कार्यवाही शासन के आदेश से प्रभावित हो रही जनता

सहारनपुर।आम आदमी अपनी सेहत को लेकर सहमा हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह है उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश जिसमें गली मोहल्लों में प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले छोटे चिकित्सकों को अवैध करार देते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस आदेश के बाद जहां पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर जांच कार्यवाही जारी है वहीं सहारनपुर में भी जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में टीमें बनाकर कार्यवाही अंजाम दी जा रही है।
इस आदेश से आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित भी हो रहा है और उसका अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होना भी जायज़ है क्योंकि छोटी मोटी बीमारी के लिए उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास न जाकर सस्ता एवं सुलभ इलाज अपने पास ही मिल जाता है। गौरतलब है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाने के लिए गरीब आदमी को ज़्यादा बीमार एवं मजबूरी होना जरूरी है क्योंकि बड़े डॉक्टरों के यहां महंगी फीस और फिर उसपर उनके द्वारा कराए जाने वाली जांच और उसके बाद उनके निजी मेडिकल स्टोर से महंगी दवा लेने की मजबूरी आम आदमी के लिए खासी मुश्किल खड़ी कर देती है, जबकि छोटी मोटी बीमारियों में गली मोहल्लों के छोटे डॉक्टर 50 100 रुपयों में इलाज कर देते हैं।
वैध अवैध अपनी जगह है लेकिन सामाजिक आर्थिक तानेबाने में अहम भूमिका निभाने वाले इन कथित झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित कर रही है और मात्र यह आशंका कि अब हल्की फुल्की बीमारी के लिए भी महंगे विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास जाना पड़ेगा, यह आम आदमी के लिए बस की बात नहीं है
इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कम जानकारी रखने वाले कथित डॉक्टर अक्सर लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं शायद इसीलिए कहा गया है नीम हकीम खतरा ए जान, और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही तय होनी चाहिए जो आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करें लेकिन इससे भी बड़े सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। सवाल ये है कि अगर गली मोहल्लों में ये 10/20/50 रुपए में दो खुराक देने वाले तथा कोरोना जैसी महामारी में भी निर्बाध रूप से जनता की सेवा करने वाले यह कथित झोलाछाप न हों तो क्या सरकारी व्यवस्था इतनी पर्याप्त मात्रा में है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके? अगर गली मोहल्लों में प्राथमिक चिकित्सा देकर 80 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगों को बीमारी से बचाने वाले ये झोलाछाप न हों तो क्या बड़े डॉक्टर अपनी विशेषज्ञता छोड़कर गली मोहल्लों के इन गरीब मजदूर लोगों को 20/30/50 रुपयों में दवाई उपलब्ध करा सकते हैं?
सरकार को जनहित में यह कार्यवाही भी अवश्य करनी चाहिए कि आम जन के लिए सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट विशेषज्ञ चिकित्सकों को बाध्य किया जाए साथ ही साथ उन्हें सस्ती दवा उपलब्ध कराए जाने का पाबंद भी किया जाए साथ साथ सरकार को गली मोहल्लों के स्तर पर सरकारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के प्रयास भी अधिकतम करने होंगे। सेक्टर वाईज क्लीनिक खोला जाए से सस्ती दवाई उपलब्ध हो जाए

रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़