रतलाम शासन ने हमें इसलिए नियुक्त किया है कि हम आम आदमी की भलाई के लिए काम करें तभी हमारा जीवन भी सार्थक होगा। राजस्व अधिकारी राज्य शासन के प्रमुख सचिव द्वारा जारी एजेंडे पर अमल करें। जिले में लोगों को सिस्टम के प्रति विश्वास हो कि उनका कार्य बगैर किसी सिफारिश के हो जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मंगलवार को सम्पन्न राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिडे, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एसडीएम तथा तहसीलदार उचित मूल्य दुकानों का प्रत्येक माह रेण्डम निरीक्षण करें, गडबडी करने वाले दुकानदार को पकडें। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तरह आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी यह प्रावधान है कि राशन में कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति को कलेक्टर द्वारा 6 माह के लिए सीधे जेल में भेजा जा सकता है। जिले के हरेक पात्र व्यक्ति को राशन मिले। आपूर्ति अधिकारी सुनिश्चित करें कि राजस्व अधिकारी से उचित मूल्य दुकान सम्बन्धी जो भी अनियमितता की जानकारी मिलती है तो तत्काल कार्यवाही की जाए। उचित मूल्य दुकान के खुलने का समय तथा दिवस दुकान के बाहर अंकित किए जाएं। खाद्यान्न लेने में हितग्राही को दी जाने वाली पर्ची यदि उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो दुकानदार पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाए।
बैठक में उपस्थित जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में लगभग 67 प्रतिशत आबादी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे माह में एक दिन ऐसा नियत करें कि उस दिन फिल्ड में जाएं तो दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी साथ लेकर जाएं ताकि समन्वित रुप से ग्रामीणजनों की समस्याओं का हल हो सके। राजस्व अधिकारी अपने निरीक्षण की व्यवस्था को सुचारू रुप से संचालित करें। खनिज विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हरेक खदान में पर्यावरण स्वीकृति ली गई हो यदि स्वीकृति नहीं ली है तो खदान बन्द करवाएं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी राजस्व समीक्षा बैठक में प्रत्येक तहसीलदार अपने क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों का प्रजेंटेशन देगा। सभी तहसीलदार अपने कार्यालयों का परिद्रश्य ऐसा रखे कि नकारात्मक छवि नहीं बने, कार्यालय भी सुन्दर स्वरुप मे हो। सैलाना तहसील कार्यालय के परिदृश्य में सुधार के निर्देश तहसीलदार को दिए गए। जिले के शासन अधिकृत मंदिरों की भूमि का उपयोग और जीर्णोद्धार कार्य के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए गए। टीकाकरण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बकाया वसूली, दखलरहित भूमि पर काबिज व्यक्तियों, स्वामित्व योजना, रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम के सम्बन्ध में भी निर्देशित किया गया। कांट्रेक्ट ट्रेसिंग में कोई भी कोताही नहीं बरतने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
इंडियन टीवी जिला ब्यूरो चीफ मनोहर राजपूत
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