जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सीएम डैशबोर्ड और विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने 15 विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), फैमिली आईडी, वित्त आयोग योजनाएं (15वां एवं 5वां), राज्य योजना, निपुण परीक्षा मूल्यांकन, मध्यान्ह भोजन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, सेतु निर्माण, सड़क निर्माण और अनुरक्षण,ओडीओपी वित्त पोषण, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा सीएमआईएस निर्माण कार्य की समीक्षा की।फैमिली आईडी योजना में अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही समाज कल्याण अधिकारी और डीपीओ को भी कार्य में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और अधिशाषी अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता पर लें और जल्द से जल्द लक्ष्य पूर्ण करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) प्रेमचंद मौर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र देव शर्मा, उपायुक्त स्वतः रोजगार महेंद्र चौबे, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय और डीएसटीओ नीरज चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख
उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश
About the Author
