✍ किशोर कुमार दुर्ग छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
रायपुर. राजधानी रायपुर में नो फ्लैक्स जोन अब सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है. तेलीबांधा से टाटीबंध तक की सड़क को नो फ्लैक्स स्ट्रीट घोषित किया गया था, जो रंग-बिरंगे राजनीतिक और धार्मिक फ्लैक्स से पटी हुई है. इन फ्लैक्सों को हटाने में नगर निगम हर महीने 8 से 10 लाख रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन हालात जस के तस हैं।
स्मार्ट पोल बने ‘फ्लैक्स पोल’, खतरे में राहगीर
आमापारा से यूनिवर्सिटी गेट तक लगे स्मार्ट पोल अब फ्लैक्स पोल बन चुके हैं. टूटे फ्रेम और लटकते फ्लैक्स दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा बन रहे हैं. हाल के महीनों में ऐसे हादसे भी सामने आए हैं, जिनमें लोगों को चोटें आईं, लोगों की मौत भी हुई है. फ्लैक्स को हटाने निगम हर महीने 10 टाटा एस गाड़ियां और प्रत्येक जोन में 5-5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाता है, लेकिन फ्लैक्स हटाने के बाद भी ये फिर से लग जाते हैं।
राजनीतिक दबाव में अटकी कार्रवाई
महापौर मीनल चौबे ने हाल ही में सख्ती के आदेश दिए, लेकिन निगम अफसरों का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है। विधायक राजेश मूणत और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने भी फ्लैक्स पर रोक के लिए आदेश दिए थे, लेकिन राजनीतिक सिफारिशों के चलते निगम पीछे हट जाता है। नगर निवेश प्रभारी आभाष मिश्रा ने कहा, महापौर और आयुक्त इस बार सख्त हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर रायपुर में भी रोडसाइड फ्लैक्स पर पूरी तरह रोक लगेगी।
त्योहारी फ्लैक्स बन रहे स्थायी
श्रीगणेश विसर्जन को दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन आमापारा चौक पर अब भी गणेश उत्सव के फ्लैक्स टंगे हैं. नवरात्रि और दशहरा के फ्लैक्स भी दीपावली तक बने रहते हैं. निगम कर्मचारियों का कहना है कि ऊपर से फोन आने पर कार्रवाई रुक जाती है।
प्लास्टिक बैन बावजूद धड़ल्ले से फल फूल रहा कारोबार
फ्लैक्स हटाने से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए नई चुनौती बन रहा है। यह न तो आसानी से रिसाइकल हो सकता है और न ही जलाया जा सकता है, क्योंकि जलाने से जहरीला धुआं निकलता है। निगम के पास अभी ठोस कचरा निपटान की व्यवस्था नहीं है। इसे रिसाइकल के लिए एजेंसियों को सौंपा जा रहा है।
सख्ती और जागरूकता अभियान शुरू करने की तैयारी में निगम
हर महीने 8-10 लाख रुपये खर्च होने के बावजूद शहर की सूरत नहीं सुधर रही। इस राशि से साफ-सफाई या सड़क सुधार में निवेश हो सकता था। निगम अब अगले महीने से सख्ती और जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। अफसरों का दावा है कि अगर राजनीतिक फ्लैक्स पर भी निष्पक्ष कार्रवाई हुई तो रायपुर को फ्लैक्स-मुक्त बनाया जा सकता है। फिलहाल, रायपुर की सड़कें यह सच्चाई बयां करती है कि जहां ‘नो फ्लैक्स’ लिखा है, वहां सबसे ज्यादा फ्लैक्स लटके हैं।
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