ओडिशा ग्रामीण बैंक के अस्थायी कर्मचारी होंगे नियमित: 4 महीने के भीतर योजना तैयार करने का हाईकोर्ट का निर्देश
भुवनेश्वर: ओडिशा:ओडिशा ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं में लंबे समय से अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में माननीय ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की नियमितीकरण योजना के आधार पर, यहाँ के अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक विशेष योजना तैयार करने का निर्देश बैंकAuthorities (प्राधिकारियों) को अदालत ने दिया है। अदालत के आदेश प्राप्ति की तिथि से मात्र 4 महीने के भीतर इस योजना को तैयार करने को कहा गया है, साथ ही नियमितीकरण की प्रक्रिया में कर्मचारियों की वरिष्ठता (Seniority) को प्राथमिकता देने की बात भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट की है।
इससे पहले, 19 मई 2019 को बैंक प्राधिकारियों ने एक निर्देश जारी कर कहा था कि आवेदनकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा सकता, जिसे हाईकोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। अपूर्व रंजन मोहंती एवं अन्य द्वारा दायर अलग-अलग मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिराज प्रसन्न शतपथी ने यह फैसला सुनाया है। इस मुकदमे का संचालन एडवोकेट विक्रम सेनापति द्वारा अत्यंत कुशलता के साथ किया गया था।
सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो, आवेदनकर्ता लंबे समय से बैंक की विभिन्न शाखाओं में ड्राइवर, स्वीपर, मैसेंजर, डीटीपी ऑपरेटर, आईटी इलेक्ट्रीशियन और आईटी नेटवर्किंग जैसे आवश्यक कार्यों में अस्थायी रूप से नियोजित चले आ रहे हैं।
राज्य में ओडिशा ग्रामीण बैंक की 500 से अधिक शाखाएँ हैं, और विभिन्न समय पर इन शाखाओं में कई कर्मचारियों को अस्थायी नियुक्तियाँ दी गई थीं। लंबे समय से निष्ठापूर्वक सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थायी न किए जाने के कारण कर्मचारियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। आवेदनकर्ताओं ने अपने पक्ष में दलील देते हुए 30 अप्रैल 1990 को राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अवार्ड तथा अन्य राज्यों के हाईकोर्ट के विभिन्न महत्वपूर्ण फैसलों का सहारा लिया था।
दूसरी ओर, बैंक प्राधिकारियों ने नियमितीकरण की मांग का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि नियुक्ति के समय कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। हालाँकि, मामले के सभी पहलुओं और अन्य राज्यों के न्यायिक दृष्टांतों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने यह योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। आने वाले दिनों में यह योजना तैयार होने के बाद आवेदनकर्ता वर्तमान में जिन पदों पर कार्य कर रहे हैं या उसी प्रकृति के अन्य पदों पर उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बैंक प्राधिकारी 4 महीने के भीतर किस प्रकार यह योजना तैयार करते हैं।
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