वाणिज्य कर विभाग : वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26,000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य

पहली तिमाही में 6000 करोड़ रुपए राजस्व संग्रहण करें: सीएम

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रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग से कहा है कि वह राजस्व प्राप्ति के निर्धारित छह हजार करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उचित कदम उठाए। यह राजस्व संग्रहण उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में करने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली के कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर रहे थे।

मौके पर विभाग की ओर से बताया गया कि छह हजार करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की तुलना में 35 सौ करोड़ रुपए टैक्स की वसूली की जा चुकी है। टैक्स वसूली के कार्य में तेजी लाई जा रही है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विभाग ने 26,000 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है।

जीएसटी के 165 करोड़ का भुगतान अभी तक नहींः मुख्यमंत्री ने जीएसटी से संबंधित आकलन को लेकर भी कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने

रांची। सीएम चंपाई सोरेन ने गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में बनी नई पुलिस लाइन का उद्घाटन जल्द करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जिन भवन निर्माण योजनाओं पर काम किया जाना है, उनमें पूरी तरह से पारदर्शिता

कहा, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों से जीएसटी से संबंधित आकलन लेकर विभाग एक

बरती जाए।

35 सौ करोड़ रुपए टैक्स की वसूली की जा चुकी है, कार्य में तेजी लाई जा रही है

2022 में 165 2021 करोड़ रुपए केंद्र ने उपलब्ध कराए, पर देय नहीं

■ दूसरे राज्यों में जीएसटी से संबंधित आकलन लेकर रिपोर्ट तैयार करे विभाग

भवन निर्माण में पूरी पारदर्शिता बरतें : चंपाई

चंपाई सोरेन शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय के अपने कक्ष में हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की भवन निर्माण योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। झारखंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रशांत सिंह ने बताया कि नई

तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष

टाइम सेटलमेंट स्कीम से राजस्व बढ़ाने का प्रयास

सचिव विप्रा भाल ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से विभाग में एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के रिक्त पदों को भरने की दिशा में आवश्यक निर्देश देने की भी मांग की।

पुलिस लाइन का निर्माण हो चुका है, जिसका शीघ्र उ‌द्घाटन किया जाना है। पुलिस भवन, पुलिस लाइन और थानों से संबंधित 290 भवनों के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। प्रशांत सिंह ने प्रस्तावित नए पुलिस मुख्यालय से जुड़ी महत्त्वपूर्ण बातों की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी।

2021-2022 में 165 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए, लेकिन अब तक देय राशि का भुगतान लंबित है।