कार्य में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव निलंबित:
कालपी, कोतवाली परिसर में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने सख्त तेवर अपनाए। जनता की समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने पंचायत सचिव को तत्काल निलंबित करने का आदेश दे दिया। वहीं, कई अन्य मामलों में भी मौके पर ही निर्देश जारी कर संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए सचेत किया। छौंक गांव के निवासी मनोज कुमार ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसने अप्रैल माह में अपने तीन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचायत सचिव से संपर्क किया था, लेकिन एक माह बीत जाने के बावजूद प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए। इस लापरवाही पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए पंचायत सचिव इंद्रजीत राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया और खंड विकास अधिकारी कदौरा को अविलंब प्रमाण पत्र जारी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम गुढ़ा खास निवासी एक किसान ने चकरोड पर अवैध कब्जे की शिकायत की। डीएम ने उसे भरोसा दिलाया कि 10 दिन के भीतर चकरोड कब्जा मुक्त कराया जाएगा और मनरेगा योजना के तहत उस पर सड़क का निर्माण भी कराया जाएगा। वहीं, मुहल्ला अदलसराय निवासी डॉ. सईद कुरैशी ने अपने भाइयों पर संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया, जबकि महेवा निवासी लाल सिंह ने गांव के ही दबंगों पर उनकी जमीन पर अवैध निर्माण शुरू करने की शिकायत की। अन्य कई शिकायतें भी भूमि विवाद से जुड़ी रहीं। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि शिकायतों की पुनरावृत्ति हुई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह और अधिशासी अधिकारी अवनीश शुक्ला को निर्देशित किया कि सरकारी जमीनों से कब्जा हटाया जाए और कब्जाधारकों पर एंटी भू-माफिया कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समाधान दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार, क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी परमहंस तिवारी, क्षेत्रीय लेखपाल जितेन्द्र कुमार, विद्युत उपखंड अधिकारी आदर्शराज सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख
उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश
