दुद्धी सोनभद्र। वन अधिकार कानून (एफआरए) के तहत आदिवासियों, दलितों व गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा है। रॉबर्टसगंज सांसद छोटे लाल खरवार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में सोनभद्र, चंदौली व महाराजगंज के वन क्षेत्रों में वन विभाग की मनमानी का आरोप लगाया है।
पत्र में कहा गया है कि रॉबर्टसगंज, सोनभद्र के नौगढ़ ब्लॉक, हिनौत घाट गांव समेत ओबरा,दुद्धी विधानसभा व नगवा ब्लॉक में वन रेंजर गरीबों के घर गिरा रहे हैं। आदिवासियों को पुश्तैनी वन भूमि से उजाड़ा जा रहा है तथा धमकी दी जा रही है- ‘जमीन छोड़ो वरना जेल में सड़ा देंगे।’ सांसद ने आरोप लगाया कि पट्टे नहीं दिए जा रहे, बल्कि मारपीट व जेल की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुकदमे दर्ज होने पर भी भाजपा सरकार जांच कर उन्हें रफा-दफा कर देती है।
छोटे लाल खरवार ने मांग की है कि वन अधिकार कानून के तहत कब्जे के आधार पर अधिकतम जमीन पर पट्टे दिए जाएं। रि-सर्वे कर सभी पात्रों को पट्टा प्रदान किया जाए। उन्होंने 2006 के कानून का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसे लागू किया था। वर्तमान में 75 वर्ष पुराने रिकॉर्ड की मांग अनुचित है, इसे घटाकर 25 वर्ष किया जाए तथा कानून में संशोधन हो।
सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि वन अधिकारों का पालन हो। जिला वन विभाग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सोनभद्र, तहसील रिपोर्टर दुद्धी, विवेक सिंह
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