माजलगाव: प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सहायक संघटनेच्या वतीने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आज, २ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. माजलगाव येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले असून, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार ग्रामरोजगार सेवकांनी व्यक्त केला आहे.
काय आहेत प्रमुख मागण्या?
शासनाने ३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, ग्रामरोजगार सेवकांना दरमहा ८,००० रुपये मानधन आणि २,००० रुपये डेटा पॅक देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, १७ महिने उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. २०१७ पासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे:
दीर्घकालीन सेवा: ग्रामरोजगार सेवक मागील १७ वर्षांपासून ग्रामीण भागात मनरेगा (EGS) योजनेचा कणा म्हणून काम करत आहेत.’विकसित भारत’ सारख्या नवीन योजना (VBG RAMG) सुरू होत असताना, जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न मात्र अद्याप दरबारी प्रलंबित आहे.मुख्यमंत्री आणि रोहयो मंत्र्यांनी या विषयाची तातडीने दखल न घेतल्यास होणाऱ्या सर्व परिणामांना शासन आणि प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
”आम्ही अनेक वर्षांपासून अत्यंत कमी मानधनावर प्रामाणिकपणे काम करत आहोत. महायुती सरकारने मानधनाबाबत निर्णय घेऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. आता आरपारची लढाई लढल्याशिवाय पर्याय नाही. यावेळी अध्यक्ष. रत्नाकर गोळेकर, सचिव.रामचंद्र चिंचाणे , बाजीराव खंडागळे,अभिमान कदम, लक्ष्मण शिंगाडे, नवनाथ जाधव व ईतर ग्रामरोजगार सेवक उपस्थित होते.
About the Author
