फार्मासिस्टों के हित और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ‘अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन’ (ABPA) द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए मांग पत्र का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, श्री नरेंद्र कश्यप ने प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को एक आधिकारिक पत्र भेजा है।
राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने पत्र में उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि भूषण सिंह द्वारा सौंपे गए प्रार्थना-पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए फार्मासिस्टों के हित में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में फार्मासिस्टों के भविष्य और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर निम्नलिखित प्रमुख मांगें की गई हैं:
तत्काल भर्ती: उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के रिक्त पड़े पदों पर तत्काल प्रभाव से भर्ती की जाए।
नए पदों का सृजन: उपकेंद्रों पर फार्मासिस्ट के पद सृजित करते हुए नियुक्तियां दी जाएं।
कोर्ट के आदेश का अनुपालन: फार्मेसी प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन एक्ट (2015) को कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत सख्ती से अनुपालन कराया जाए।
थोक व्यापार में अनिवार्यता: होलसेल दवा व्यवसाय में भी फार्मासिस्ट की उपस्थिति और भूमिका को अनिवार्य किया जाए।
शेड्यूल के (Schedule K) की समाप्ति: शेड्यूल के को समाप्त करते हुए हर जगह दवा का वितरण, भंडारण एवं रखरखाव सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट से ही कराया जाए।
सी.एच.ओ. भर्ती में मौका: सी.एच.ओ. (CHO) की भर्ती के लिए फार्मासिस्टों को ब्रिज कोर्स कराकर नियुक्त किया जाए।
भौतिक उपस्थिति अनिवार्य: सभी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की भौतिक (physical) उपस्थिति अनिवार्य की जाए।
स्थानीय लाइसेंस नियम: फार्मेसी लाइसेंस के लिए फार्मासिस्ट का आधार कार्ड संबंधित जिले का होना अनिवार्य किया जाए।
ऑनलाइन फार्मेसी पर रोक: ऑनलाइन माध्यम से होने वाले दवा वितरण (ऑनलाइन फार्मेसी) को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए।एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि भूषण सिंह, शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष उ.प्र. के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के इस कदम से बड़ा बल मिला है। फार्मासिस्ट समुदाय को उम्मीद है कि उप मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद प्रदेश में लंबे समय से लंबित इन जायज मांगों पर जल्द ही कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
इस अवसर पर डा.राजाराम गंगवार राष्ट्रीय सचिव, शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष उ.प्र. विष्णु यादव प्रदेश महासचिव, नदीम खान, हर्षित अग्रवाल, आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ।
जिला शामली
शशांक वर्मा
ब्यूरो चीफ
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