रतलाम जिले में प्रशासन द्वारा शासकीय जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर भू राजस्व विभाग की टीमें अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा की गई शासकीय जमीनों को चिन्हित करने में जुटी हुई है।
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रेकार्ड के अनुसार बताया कि प्रथम चरण में रतलाम शहर और आसपास की सैकड़ों बीघा शासकीय जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा।
हर एक सर्वे की जमीन का फिजिकल वेरीफिकेशन करके जमीनों को सुरक्षित किया जाएगा। वहीं, सर्वे रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि कितने बीघा जमीन भू माफियाओं के कब्जे में है।
दरअसल रतलाम जिला प्रशासन ने बीते 1 वर्ष में करोड़ों रुपए मूल्य की शासकीय जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त किया जा कर शासकीय प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित करवाया है। गौरतलब है कि बीते महीने बंजली सेजावता बाईपास पर अवैध कब्जे से मुक्त करवाई गई करीब 15 बीघा जमीन पर कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आवासीय योजना तैयार की जाएगी। लेकिन रतलाम शहर और आसपास के लगने वाले क्षेत्र में अब भी सैकड़ों बीघा बेश कीमती जमीन भू माफियाओं के कब्जे में है। जिसका सर्वे कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों से करवाया जा रहा है।
जिसमें 1-1 ओर प्रत्येक सर्वे का फिजिकल वेरिफिकेशन कर शासकीय जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में समस्त शासकीय जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की कार्रवाई प्रशासन करने की तैयारी में है।
इंडीयन टी वी न्यूज रिपोर्टर दोलत पाटीदार डेलनपुर के अनुसार रतलाम जिले को जोड़ने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रसवे से रतलाम के बीच मे भी शासकीय भूमि हैं जो आसपास के बढ़ते दामों देखते हुए माफ़ियाओं के कब्जे मे हैं ।
सभी पर भी कार्यवाही होने की संभावना जताई जा रही हैं ।
इंडीयन टी वी न्यूज रिपोर्टर
दौलतराम पाटीदार
ब्यूरो चीफ जिला रतलाम
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