ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਕਰਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ/18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਾਹੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੋਰਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ,
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆ ਅਤੇ ਆਦਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਡਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਢੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨਾ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।ਅਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੱਲਰਾ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੈਲਲ ਸੜਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰ੍ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ,ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 238 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆ ਮੰਗਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਨ ਵਾਲੀਆ ਜਮੀਨਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਨ ਜਮੀਨਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆ ਜਾਣ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ,ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਗਰੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੁਗਰੀ, ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਹੀਰਾਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੰਤਗੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਰੂਪਨਗਰ
