
रतलाम l संवाददाता पुष्पेन्द्र सिंह सोनगरा
रतलाम नगर निगम नंबर वन
मुहिम• नगरीय प्रशासन ने मौस-मछली के अवैध विक्रय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट जारी की
15 दिन में 26 दुकानों पर कार्रवाई की गई लगभग 13 हजार का जुर्माना वसूला गया
5 दुकानों को बंद करवाया गाया
रतलाम
मांस-मछली के अवैध बिक्री को रोकने के लिए सख्त मुहीम चलाई जा रही है l कारवाही करने में रतलाम नगर निगम प्रदेश में फिर नंबर वन बना है l
नगरीय प्रशासन एवं विकास
संचालनालय ने इस संबंध में प्रदेश की
सभी 16 नगर निगमों की रिपोर्ट जारी
की है। इसमें जबलपुर दूसरे,
उज्जैन
तीसरे और इंदौर चौथे नंबर पर हैं। इन
चारों निगमों ने मिलाकर 1 से 15 नवंबर
तक कुल 56 कार्रवाई की है। साथ ही
27 हजार 750 रुपए का अर्थ दंड
वसूला। बाकी 12 निगमों ने नवंबर में
अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि महापौर प्रहलाद पटेल खुद अवैध विक्रय
रोकने की कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने खास टीम बनाई है, जो रोजना रिपोर्ट कर रही है। महापौर पटेल द्वारा दी गई जानकारी देते हुए बताया की शहर में
सिर्फ 34 दुकानदारों के पास ही
लाइसेंस है, जबकि 50 से ज्यादा
अवैध दुकानें चल रही हैं। सूची के
अनुसार इन्हें चरणबद्ध नोटिस जारी
किए जा रहे हैं। समय सीमा खत्म होने
के बाद सभी को एक-एक करके हटाया
जाएगा।
हमारा निगम ऐसे पहले
स्थान पर आया
स्पॉट फाइन टीम ने दुकानों
का लगातार निरीक्षण करते हुए
26 दुकानों पर कार्रवाई की।
इस दौरान दुकानदारों से 13
हजार 450 रुपए का स्पॉट
फाइन भी वसूला। साथ ही
1.9 क्विंटल पॉलिथीन जब्त
की। 39 किलो मांस ट्रेंचिंग
ग्राउंड पर नष्ट किया। वहीं 5
दुकानों को हमेशा के लिए बंद
कर दिया।
प्रदेश के प्रमुख निकायों की स्थिति नगर निगम कार्रवाई l
1.रतलाम,करवाई 26, अर्थदंड 13450
2.जबलपुर, कारवाही 16,अर्थदंड 2600,
3.उज्जैन, कारवाही 8,अर्थदंड 2000,
4.इंदौर, कारवाही 6, अर्थदंड 9700,
कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाले निगम.
कटनी, छिंदवाड़ा,
रीवा, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सतना,
सिंगरौली, सागर, ग्वालियर, मुरैना नगर निगम ने
कोई कार्रवाई नहीं की।