कलेक्टर ने जनसुनवाई में 35 आवेदनों पर की जनसुनवाई-
नर्मदापुरम से राजेंद्र धाकड़ की रिपोर्ट-
मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के जनसुनवाई कक्ष में संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल जैन की अध्यक्ष्ता में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं को सुना गया और उनके त्वरित निराकरण के लिए उचित निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान आवेदक नेहा रावत रसूलिया नर्मदापुरम द्वारा बताया गया की उनके पड़ोसी द्वारा अपने घर के सामने 10 फ़ीट की रोड पर बीचो-बीच लोहे की सीढ़ी बनाकर लगा दी गई, जिसके कारण रोड पर आवाजाही में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उन्होंने निवेदन किया कि रोड से सीडी हटाने की कार्रवाई की जाए|
ग्राम- रायपुर निवासी कृष्णा कुमार जायसवाल जनसुनवाई में द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया की उनके खेत में आने-जाने के लिए रास्ते को अतिक्रमण कर बंद कर दिया जिससे खेत में आवाजाही का रास्ता नहीं है, उन्होंने कहा कि रास्ते को चालू किया जाए जिसे खेतों में आवाजाही कि समस्या दूर हो सके। जनसुनवाई में आए आवेदक लक्ष्मण प्रसाद द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा की वह प्रतिभूति कागज कारखाना नर्मदापुरम से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि एसबीआई बैंक द्वारा पेंशन खाते को होल्ड कर दिया गया है, जिसके कारण बैंक से पैसे निकासी नहीं हो पा रही है उनके पूरे परिवार की आजीविका पेंशन पर निर्भर है, पेंशन का पैसा ना मिलने से आर्थिक, मानसिक रूप से परेशान हैं, उन्होंने खाता चालू करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।आमदेही नर्मदापुरम निवासी भगवानदास मेहरा आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि भूमि का सीमांकन काफी समय से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उन्हे कृषि कार्य करने मे समस्या हो रही है, उनके द्वारा कृषि भूमि का सीमांकन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया| संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल् जैन ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र सीमांकन हेतु निर्देशित किया| आवेदनकर्ता वर्षा यादव ग्राम बुधवाड़ा नर्मदापुरम ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि खेत पर कृषि कार्य करते समय उनके पति शिवम की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,उनकी दो पुत्री एवं एक पुत्र हैं,जिनके भरण- पोषण में समस्या आ रही है जिस वजह से उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन दिया| जनसुनवाई में विभिन्न अन्य शिकायतों पर भी सुनवाई की गई, जिनमें रास्ता रोके जाने, भूमि पर अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, इलाज के लिए सहायता, पढ़ाई में मदद, नामांतरण, सीमांकन और अवैध कब्जा हटाने से संबंधित आवेदन शामिल थे। समस्याओं का मौके पर ही निराकरण भी किया गया और पुराने प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर बबिता राठौर एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
