किसानों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिला, और महिलाओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। आखिरकार प्रशासन को उनकी मांगों पर सहमति देनी पड़ी। प्रदर्शन इतना जोरदार था कि प्रशासन को कलेक्ट्रेट परिसर के गेट बंद करने पड़े और पानी की सप्लाई भी बंद करनी पड़ी ¹ ² ³
ग्रामीणों की मुख्य मांगें थीं:
मुआवजा: किसानों को उनकी जमीन के लिए उचित मुआवजा दिया जाए।
विस्थापन: विस्थापन के लिए कम से कम 6 माह का समय दिया जाए।
फसल कटाई: फसल कटाई के लिए समय दिया जाए।
परीक्षाएं: बच्चों की परीक्षाएं पूरी होने तक विस्थापन रोक दिया जाए।
प्रशासन ने ग्रामीणों की मांगों पर सहमति दी है और सर्वे कराने का निर्णय लिया है ताकि कोई भी पात्र ग्रामीण मुआवजा से वंचित न रहे
संवाददाता मानस अवस्थी की रिपोर्ट
पन्ना मध्य प्रदेश
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