क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अस्थायी कर्मचारियों के वेतन पर मुख्य श्रम आयुक्त का सख्त रुख; डीएफएस और नाबार्ड को कार्रवाई के निर्देश ।
नई दिल्ली:(ओडिशा )/ भुवनेश्वर/:केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आने वाले मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय ने वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में कार्यरत अस्थायी श्रमिकों के वेतन भुगतान के मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा डीएफएस सचिव और नाबार्ड के अध्यक्ष को संबोधित एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है। यह पत्र नेशनल फेडरेशन ऑफ आरआरबी एम्प्लाइज (उत्तर प्रदेश) के उप महासचिव शिव करण द्विवेदी द्वारा 14 अगस्त 2026 को सौंपे गए एक प्रतिवेदन (Representation) के संदर्भ में जारी किया गया है।
‘समान काम के लिए समान वेतन’ का उल्लंघन सौंपे गए प्रतिवेदन में आरआरबी (RRBs) में साल 2014 से नियमित ग्रुप सी/सब-स्टाफ की रिक्तियों पर भर्ती न होने और उनकी जगह समान कार्यों के लिए अस्थायी, आकस्मिक (Casual) तथा आउटसोर्स श्रमिकों को नियुक्त करने पर गंभीर चिंता जताई गई थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि इन श्रमिकों से नियमित कर्मचारियों के बराबर काम लेने के बावजूद उन्हें बेहद कम वेतन दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है।
डीओपीटी (DoPT) के नियमों का हवाला शिकायत में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को जारी उस कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) का हवाला दिया गया है, जो आकस्मिक श्रमिकों के लिए ‘समान काम के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत की वकालत करता है।
मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय ने डीएफएस और नाबार्ड से लागू नियमों, निर्देशों और प्रासंगिक कानूनों के अनुसार इस मामले में तुरंत उचित कदम उठाने को कहा है। इसके साथ ही, इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी श्रम आयुक्त कार्यालय को जल्द से जल्द भेजने का अनुरोध किया गया है।
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