मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उद्योग, एमएसएमई, आईटी विभाग के प्रमुख सचिव की कमेटी बनाई गई. 11 सदस्यीय कमेटी एमएसएमई सेक्टर (MSME sector) को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगी. राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए आवेदकों को लोन देने के लिए राज्य स्तरीय समिति को भी कमेटी में शामिल किया है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित कई अन्य योजनाओं में बैंकों से आवेदकों को लाभ नहीं मिल रहा था. युवाओं को लोन नहीं मिलने की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों की कमेटी बनाई है.
इंडियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो चीफ ब्यावरा जिला राजगढ़ से नवीन सक्सेना की रिपोर्ट
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