नरेश सोनी
हजारीबाग रांची समेत राज्य के विभिन्न शहरों में काम कर रहे 50 हजार से अधिक गिग श्रमिकों को सरकार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी। ये गिग कामगार वे हैं, जो ऑनलाइन कंपनियों के लिए भोजन, सामान की डिलीवरी समेत अन्य सेवाएं देते हैं। श्रम एवं नियोजन विभाग के अधिकारी जल्द ही ऑनलाइन कंपनियों के साथ वर्कशॉप कर आपसी सहमति बनाएंगे। इसके बाद प्रस्ताव विधानसभा में भेजा जाएगा। वहां कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। कौन होते हैं गिग श्रमिक गिग श्रमिक ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनी और सामान की डिलीवरी जैसे कार्यों से जुड़े हैं। ये फूड समेत अन्य प्रोडक्ट घर-घर पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो, स्विगी और अमेजन, ऊबर, ओला जैसे अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से जुड़कर काम करते हैं। कोई कानून नहीं होने से योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। श्रम विभाग के अफसरों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए जाने से गिग श्रमिकों की आय सुनिश्चित हो गिग श्रमिकों के कल्याण और उन्हें राहत देने की दिशा में विभाग संकल्पित है। जल्द ही इस दिशा में ठोस और सकारात्मक पहल की जाएगी। इससे हजारों श्रमिक अपने भविष्य को लेकर चिंतामुक्त हो सकेंगे। – मुकेश कुमार, प्रभारी सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण विभाग सकेगी। शोषण संबंधी शिकायत का निवारण होगा। वहीं वाहन दुर्घटना होने पर सरकारी मदद मिल सकेगी।
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