अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला ई-ऑफिस संचालन हेतु प्रशिक्षण

ब्यूरो चीफ मनोज भट्ट

जिला बस्तर छत्तीसगढ़

24/06/2025

अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला ई-ऑफिस संचालन हेतु प्रशिक्षण

ई-ऑफिस से फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा, व्यवस्थित संधारण सहित केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की मिलेगी सुविधा

जगदलपुर 24 जून 2025/ राज्य शासन के निर्देशानुसार सुशासन को सशक्त बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए जिले के सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस को लागू करने हेतु मंगलवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिससे सभी विभागों में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ने के पश्चात अब जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति, दक्षता और पारदर्शिता में अभूतपूर्व सुधार होगा। इस पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में स्वचालन आएगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, निर्णय लेने की गति तेज होगी।

राज्य शासन डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे राज्य की सभी सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सुगम और त्वरित बनेंगी। राज्य सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को सुशासन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाया गया है, जिससे सरकारी सेवाएं तेजी से और आसानी से जनता तक पहुंचेंगी। ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन से फाइलों के अनुमोदन में लगने वाला समय कम होगा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों को शीघ्र लागू किया जा सकेगा। इसमें फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा, व्यवस्थित संधारण सहित डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की सुविधा शामिल है। कागजी कार्यवाहियों में कमी आने से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और शासन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा। ई-ऑफिस प्रणाली से कागज, मानव संसाधन और परिवहन लागत में भी बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी। ई-ऑफिस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों के शंकाओं का समाधान भी किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर सीपी बघेल, सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अनुभाग एवं खण्ड स्तर के कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।