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ऑनलाइन सेवा संगठन बड़ौदा द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

श्योपुर, जिले की बड़ौदा तहसील के निजी दुकानदार संचालकों पर केवाईसी बनाने में धोखाधड़ी करने के नाम पर लगाई गई आईपीसी धारा 420 हटाकर दर्ज प्रकरण वापस लेने हेतु आज बड़ौदा के ऑनलाइन सेवा संगठन बड़ौदा द्वारा जिला कलेक्टर पहुंचकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा यहां बता दें की पिछले दिनों निजी दुकानदारों पर ईकेवाईसी बनाने पर तहसीलदार बड़ौदा द्वारा 20 से ₹70 लेने के आधार पर एफ आई आर दर्ज करा कर न्यायालय में पेश किया गया इसी बात को लेकर निजी दुकान संचालक कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे और मांग की कि एफ आई आर को निरस्त कर उन्हें दोषमुक्त करने की मांग की तीनों निजी दुकानदार स्वयं के खर्च पर दुकान संचालित कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं शासकीय योजनाओं के संचालन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सीएससी संचालकों को ही ईकेवाईसी हेतु ₹15 निर्धारित किए गए हैं जबकि निजी दुकानदारों हेतु कोई पाबंदी या निर्देश नहीं दिए गए प्रशासन द्वारा ₹15 निर्धारित है जबकि हितग्राही ईकेवाईसी के साथ परिवार आईडी आधार कार्ड बैंक अकाउंट वह अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी करवाते हैं जो निर्धारित शुल्क से ज्यादा है इसी बात को लेकर ऑनलाइन सेवा संगठन बड़ौदा द्वारा ज्ञापन दिया गया और कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो कल से श्योपुर के ऑनलाइन सेवा संगठन भी अपनी दुकानें बंद करने के लिए विवश होगा इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी|

श्योपुर सेजमुना प्रसाद उपाध्याय की रिपोर्ट

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