ब्यूरो चीफ मनोज भट्
जिला बस्तर छत्तीसगढ़
जगदलपुर, 06 जनवरी 2025/ मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 10 एलडब्ल्यूई जिलों में नियद नेल्लानार योजना की सर्वे कार्य सहित सेचुरेशन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि 35 जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पात्र हितग्राहियों का सेचुरेशन सुनिश्चित किए जाने कहा। वहीं इन जिलों में मोबाईल टॉवर स्थापना सहित सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों को वर्किंग सीजन में तेजी के साथ संचालित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग सोनमणि बोरा, सचिव लोक निर्माण डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास श्री एस भारतीदासन सहित राज्य शासन के वरिष्ठ उच्चाधिकारी और बीएसएफ, बीआरओ एवं बीएसएनएल के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव श्री जैन ने नियद नेल्लानार योजना क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों में बैंक खोलने, नए पोस्ट ऑफिस शुरू करने सहित आधार कार्ड पंजीयन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता से पहल किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए मॉडल आईटीआई तथा स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने हेतु जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने इन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति के अनुरूप उक्त संस्थानों के लिए भवन निर्माण को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने नियद नेल्लानार योजना क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मांग के आधार पर 100 प्रतिशत जॉबकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, व्यक्तिगत शौचालय, वनाधिकार पट्टा सेच्यूरेशन, सभी हाउसहोल्ड को विद्युतीकरण, राशन कार्ड उपलब्ध कराना, उज्जवला योजना, राईट टू स्किल, आंगनबाड़ी हितग्राही पंजीयन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्म भोजन-टीएचआर, हर घर नल से जल, लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्राथमिक शाला में बच्चों का पंजीयन, प्रधानमंत्री पोषण योजना, गणवेश, पाठ्य पुस्तक वितरण, एनसीडी स्क्रीनिंग एवं मॉनिटरिंग, जननी सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं वितरण, टीबी स्क्रीनिंग, एएनसी, एम्यूनाईजेशन, जनधन खाता, आधार कार्ड, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशु टीकाकरण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, श्रमिक पंजीयन कार्ड, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए किए सर्वे कार्य और सेचुरेशन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने उक्त जिलों में नवीन सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों का प्रस्ताव भी जल्द प्रस्तुत किए जाने कहा। इस दौरान कलेक्टोरेट के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह, कलेक्टर हरिस एस, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन सहित लोक निर्माण तथा बीएसएनएल के अधिकारी उपस्थित थे ।
