पञकारावर पोलिस जाणूनबुजून शहनिशा न करता अधिकाराचा गैरवापर करुन खटले दाखल करण्यात येत आहेत. याचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांना व न्यायालयाला पञकारांकडुन स्रोत मागण्याचा अधिकार नाही. हे नवी दिल्लीत सुञाचा हवाला देऊन बातम्या लिहिणाऱ्या पञकारासाठी आंनदाची बातमी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पोलिस विभाग व प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयालयाने फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी पोलिसांना भारतीय संविधान कलम 19(1) व 22 ची आठवण करुन दिली. सरन्यायाधीशांनी असे सांगितले कि पञकारांच्या स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लघन करुन पोलिस कोणत्याही राजकीय दबावाखाली पञकाराला त्यांच्या बातम्यांचे स्रोत विचारु शकत नाहीत. पोलिस स्वताला सर्वोत्तम बनविण्यासाठी कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय आणि तपासाशिवाय पोलिस पञकारावर खटले दाखल करून घेत आहेत.
भारतीय संविधान कलम 19(1)अंतर्गत पञकाराना इतर नागरिकाप्रमाणेच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अधिकार आहे.
पञकारांना त्यांचे स्रोत गुप्त ठेवण्याचा पुर्ण अधिकार आहे.हा अधिकार प्रेस काॅन्सील ऑफ इंडिया
कायदा 1978 अंतर्गत पञकारांना त्यांचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाकडुन सांगण्यात आले.
**रिपोर्टर सुहास पाटील सातारा कराड
About the Author
