ब्यूरो चीफ मनोज भट्ट
जिला बस्तर छत्तीसगढ़
पोषण ट्रेकर एप्प में एंट्री नहीं करने वाले कर्मचारियों को स्पटीकरण देने के निर्देश*
*समय सीमा की बैठक में दिए निर्देश*
जगदलपुर 26 मार्च 2025/ कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि 0-6 वर्ष के बच्चों का जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनको प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक सहूलियत दी जाए।उनका प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रसव संस्थान अस्पताल और ग्राम पंचायत से एनओसी के साथ तहसील कार्यालय से जारी एफिडेविट के आधार पर नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर हरिस मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पूरक पोषण आहार योजना के तहत पोषण ट्रेकर एप्प में एंट्री नहीं करने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को स्पटीकरण देने के निर्देश दिए। बैठक में समय सीमा के प्रकरणों पर चर्चा के दौरान जिला खनिज न्यास निधि के मद से विभाग और जनपदवार स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जन शिकायत और पी जी पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए । कलेक्टर ने नियद नेल्लानार के सर्वे सूची में नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नॉट बेनिफ़िटेड, लंबित सर्वे की समीक्षा करते हुए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लक्ष्य के आधार पर सभी विकासखंड और तहसील वार पोर्टल में एंट्री करवाते हुए पात्र हितग्राहियों का प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने चिन्हांकित योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के सर्वे और योजनाओं के क्रियान्वयन पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की ।जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं वितरण, स्वास्थ्य विभाग की एनसीडी स्क्रीनिंग एवं मॉनिटरिंग, टी बी स्क्रीनिंग, एएनसी, टीकाकरण के साथ अन्य योजना उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आँगनबाड़ी हितग्राही पंजीयन, प्रधानमंत्री पोषण योजना, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार मान्यता पत्र का सेच्युरेशन, राइट टू स्किल, जनधन खाता, प्रधानमंत्री विश्व कर्मा योजना, श्रमिक पंजीयन कार्ड, हर घर नल से जल, पशु टीकाकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की ।
कलेक्टर ने बैठक में कई विभागों के लंबित विद्युत देयकों के भुगतान की समीक्षा करते हुए कहा कि लम्बित अधिक राशि के देयकों का विभाग द्वारा तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही विभिन्न विभागों के जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध अधिकारियों से चर्चा भी की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, वन मण्डलाधिकारी उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, प्रवीण वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे ।
बैठक में कलेक्टर ने वीएलई को जिला में संचालित योजनाओं के एंट्री करने में लापरवाही के लिए नाराजगी जाहिर की और काम नहीं करने वालों को चेतावनी देने के निर्देश दिए । (वीएलई का पूरा नाम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है। वीएलई वे व्यक्ति होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालित करते हैं, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी सेवाएं प्रदान करते हैं।)
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