नरेश सोनी
इंडियन टीवी न्यूज
ब्यूरो हजारीबाग
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य से उत्पन्न अव्यवस्थाओं का कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने किया स्थलीय निरीक्षण
हजारीबाग :जिले के भारत माता चौक से रामगढ़ को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे 6 लेन निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के बीच गहरी असंतोष की स्थिति बनी हुई है। निर्माण कार्य में धीमी गति, गड्ढों से भरी सड़कें तथा सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने जनसुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसी क्रम में गुरुवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह ने निर्माणस्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का प्रत्यक्ष जायज़ा लिया। निरीक्षण के पश्चात सिंह ने बताया कि राष्ट्रीयराजमार्ग निर्माण के चलते क्षेत्र के व्यवसायियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहकों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं। आमजन, विशेषकर दोपहिया चालक और पैदल यात्री, प्रतिदिन जोखिम उठाकर यात्रा करने को विवश हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई हजारीबाग के निदेशक मनोज कुमार पाण्डेय से औपचारिक भेंट की। इस दौरान उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया जिनमें मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, गड्ढों की मरम्मत कर सुरक्षित एवं समतल मार्ग की व्यवस्था की जाए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक पहुंच को सुगम बनाने हेतु वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित किया जाए, संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया में सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए शामिल हैं। जबकि मुन्ना सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित विभाग द्वारा शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी नागरिकों के हित में जनआंदोलन छेड़ने को बाध्य होगी। इसके अतिरिक्त, श्री सिंह ने इस समस्या की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी (सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाज़रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) तथा संबंधित विभागों को ईमेल के माध्यम से विस्तृत पत्र भी प्रेषित किया है, ताकि केंद्रीय स्तर पर भी इस विषय पर त्वरित संज्ञान लिया जा सके। वहीं, परियोजना निदेशक मनोज कुमार पाण्डेय ने आश्वासन दिया कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा तथा निर्माण एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
