राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़
कटनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मामलों को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण किया जाए और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ बिना देरी के मिले।
नगर निगम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। निगमायुक्त ने बीएलसी और एएचपी घटक के अंतर्गत लंबित आवासों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
प्रेमनगर-खिरहनी स्थित ईडब्ल्यूएस आवासों के पंजीकृत हितग्राहियों से अंशदान राशि जमा कराकर जल्द आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। वहीं बिलहरी मोड़ पर निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस आवासों के कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी आरआरसी की वसूली में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। निगमायुक्त ने कहा कि राजस्व वसूली और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि पहली किस्त मिलने के बावजूद कुछ हितग्राहियों ने अब तक मकान निर्माण शुरू नहीं किया है। इस पर निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे हितग्राहियों से संपर्क कर सात दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। निर्धारित समय में कार्य शुरू नहीं होने पर नियमानुसार नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा पात्र हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त की राशि समय पर जारी करने, निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने तथा पहले से आवंटित आवासों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।