ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
About the Author
