कोई भी पात्र किसान धान एवं सोयाबीन उपार्जन पंजीयन से वंचित न रहे।
नर्मदापुरम से राजेंद्र धाकड़ की रिपोर्ट-
आगामी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों के उपार्जन के लिए कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रहे। पंजीयन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर सोनिया मीना ने गुरुवार को आयोजित खरीफ उपार्जन हेतु जिला उपार्जन समिति की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंजीयन केंद्रों के लिए नियुक्त समितियों द्वारा ऑपरेटर, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर प्रिंटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यवस्थाएं की जाए जिससे पंजीयन कार्य सुगमता पूर्वक संचालित होता रहे। उन्होंने खरीफ उपार्जन के लिए निर्धारित पंजीयन केंद्रों की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि पंजीयन केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाए। उल्लेखनीय है कि सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन 20 अक्टूबर तक किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कृषि उपज मंडी में अन्य संस्थानों द्वारा की जाने वाली खरीदी के संबंध में भी जानकारी ली।कलेक्टर सुश्री मीना ने बैठक के दौरान उपार्जित मूंग भुगतान की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि असफल ट्रांजैक्शंस में आवश्यक त्रुटि सुधार करते हुए भुगतान प्रक्रिया में गति लाई जाए। कलेक्टर ने असफल भुगतान के प्रकरणों के रीपुश किए जाने की समीक्षा की, जिस पर डीआरसीएस द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में 432 प्रकरणों को रीपुश किया जा चुका है। 1491 करोड़ में से 1486 करोड़ रुपयों का सफल भुगतान, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन करने वाले किसानों के बैंक खातों में किया जा चुका है। लगभग 3 करोड़ रुपए के प्रकरणों को रिपुश किया जाना बाकी है। कलेक्टर ने उक्त संबंध में निर्देश दिए हैं कि विभागीय स्तर पर जितने भी प्रकरण रिपुश किए जाने के लिए लंबित हैं उनका शीघ्र निराकरण किया जाए तथा बैंक खाते में आ रही विसंगतियों के कारण भी जिन किसानों का भुगतान लंबित है उन किसानों से संपर्क कर बैंक खाते की त्रुटियों को सुधार कर शीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपसंचालक कृषि श्री जे आर हेडाऊ, जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति जैन सिंघई और जिला उपार्जन समिति के सदस्य एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।
