नर्मदापुरम से राजेंद्र धाकड़ की रिपोर्ट
कलेक्टर ने विस्थापित ग्रामों के मामलों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिये।
बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में वन एवं राजस्व विभाग के जिला अधिकारियों की अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में वन भूमि, विस्थापित ग्रामों, राजस्व रिकॉर्ड सुधार, वेटलैंड सर्वेक्षण, और अवैध उत्खनन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।कलेक्टर ने डीएफओ को निर्देश दिए कि विस्थापित वन एवं वन ग्राम के मामले में विस्तृत रूप से मांग एवं नामांतरण की संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कलेक्टर ने कहा कि विस्थापित ग्रामों एवं वन ग्रामों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए की जिस व्यक्ति को भूमि उपलब्ध कराई गई है वे इनकी फेंसिंग करें। इसी प्रकार यदि वन भूमि सामान्य वन मंडल अथवा एसटीआर अधिकृत क्षेत्रांतर्गत आति हो तो विभाग भी यह सुनिश्चित करे कि भूमि अधिग्रहण के उपरांत अधिग्रहित भूमि की बाड़ाबंदी की जाए।कलेक्टर ने नजूल प्रभारी को अपास्त होने योग्य मामलो में प्रकरणों की जांच करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि मामले का यथाउचित समाधान किया जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि विस्थापित ग्रामों के नजूल एवं राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएं जाएं। कलेक्टर ने कहा कि डीएफओ एवं उपसंचालक एसटीआर भी एसटीआर एवं सामान्य वन मंडल वन खंड के वन व्यवस्थापन के लंबित प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करवाए।कलेक्टर ने निर्देश दिए की उपसंचालक एसटीआर विस्थापित ग्रामों को प्रदाय की गई भूमि, कृषि भूमि आदि की जानकारी उपलब्ध करवाऐं जिससे विस्थापित ग्रामों के कृषकों को किसान सम्मन निधि किसान क्रेडिट कार्ड तथा मुख्य रूप से उपार्जन प्रक्रिया में भूमि से प्राप्त होने वाली उपज को सम्मिलित किया जा सके तथा उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन स्तर तक प्रेषित किया जा सके।
उन्होंने नया झालई एवं नया सांकई में तालाब निर्माण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए की उक्त प्रक्रिया को अगले स्तर तक ले जाने के लिए सीईओ जनपद पंचायत तथा संबंधित शाखा के प्रभारी संयुक्त रूप से साइट विजिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।कलेक्टर ने वन मंडल एवं एसटीआर क्षेत्र में आने वाले वेटलैंड के सर्वे को पूरा किए जाने के लिए भी डीएफओ एवं उपसंचालक एसटीआर को निर्देश दिए। उन्होंने कहा की इस प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर संपन्न करवाया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा की जिले में हो रहे अवैध उत्खनन के विरुद्ध और अधिक सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। कलेक्टर जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि वर्तमान में हो रही कार्यवाहियों को और अधिक गति दें तथा अवैध उत्खनन के विरुद्ध संतोषप्रद कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ गुरकरन सिंह, डीएफओ मयंक गुर्जर, उपसंचालक एसटीआर पूजा नागले, संयुक्त कलेक्टर अनिल जैन सही अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
