किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यूसीसी के अध्ययन और मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति ने आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों, राजनीतिक दलों तथा अन्य हितधारकों से 15 अक्टूबर 2026 तक सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए हैं। सुझाव ऑनलाइन और डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, एम. के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं।
समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों का अध्ययन कर रही है। साथ ही अन्य राज्यों में लागू यूसीसी व्यवस्थाओं का भी विश्लेषण किया जाएगा। प्राप्त सुझावों और अध्ययन के आधार पर एक समग्र ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।
गौरतलब है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा गोवा में लंबे समय से समान नागरिक कानून लागू है, जबकि गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। यदि प्रक्रिया पूरी होती है, तो छत्तीसगढ़ भी यूसीसी लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल होगा।
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