जिला शिक्षा अधिकारी सीएस सिसोदिया के निलंबन पर हाई कोर्ट की डबल बैंच ने लगाई रोक
अध्यापक संगठनों ने हाई कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, डीईओ के निलंबन से दुखी था शिक्षा जगत
गुना। जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया को स्कूल शिक्षा विभाग के निलंबन आदेश पर हाई कोर्ट ग्वालियर से स्टे ऑर्डर मिला है। उनके निलंबन आदेश को कोर्ट ने गलत ठहराते हुए डीईओ पर लगे आरोपों को गंभीर न मानकर उनके अधिकार क्षेत्र में बताया है। कोर्ट से राहत मिलते ही निलंबन से दुखी शिक्षा जगत में हर्ष की लहर है। अध्यापक संगठनों ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
दरअसल मामला ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 13 दिसंबर 24 को जारी निलंबन आदेश पर ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस डीडी बंसल और विवेक जैन की खंडपीठ ने निलंबन आदेश पर सुनवाई करते हुए उस पर रोक लगा दी है। डीईओ गुना पर लगे आरोपों को ग्वालियर हाई कोर्ट ने गंभीर नहीं मानते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का माना है। इसके साथ ही डीईओ के निलंबन पर हाईकोर्ठ खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए उन पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। डीईओ चंद्रशेखर सिसोदिया की ओर से पैरवी सीनियर एडवोकेट एसके शर्मा और कार्तिक शर्मा ने की। सूत्रों से जानकारी मिली है कि श्री सिसौदिया अब मंगलवार को फिर से अपनी कुर्सी संभालेंगे।
अधिकारी के न होने से यह बनी विभाग में स्थिति
जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबन दिनांक से ही शिक्षा विभाग में अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग जैसी स्थिति देखी गई। चहल-पहल बाला एरिया करीब 15 दिन से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सुनसान लग रहा था। न काई रौनक थी न कर्मचारियों का समय पर आना और ना ही किसी की देख-रेख। सबके सब शिक्षा विभाग की विभिन्न शाखाओं में अपनी-अपनी मनमर्जी से काम कर रहे थे। जब चाहे तब चले गए और जब चाहे तब आ गए। इस तरह का रवैया शिक्षा विभाग में मुखिया के न होने से देखने को मिला। हालांकि ऐसा नही है कि यहां कोई प्रभारी ना हो। अपर कलेक्टर के प्रभारी होने के बावजूद यह स्थिति देखी गई। इसके बाद उनके छुट्टी पर चले जाने से कलेक्टर डॉ. सत्येन्द्रसिंह ने जिला सीईओ को प्रभार दे दिया था। इन सबके बीच शिक्षा विभाग में किसी भी अधिकारी ने कसाबट नही की और ना ही वे शिक्षा विभाग देखने पहुंचे। यह चर्चाओं का विषय बना हुआ है।
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जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट