*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ*
*ਵਿੱਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਬਰਦਾਰ*
*ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,(ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ)*
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2025 ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.6% ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ 3% ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 50% ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਬੀਏ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬਾਦੀ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ 88 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਬੋਝ ਘਟਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀਆਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਸਨ: ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ*
